Balrampur News: बलरामपुर जिले के दो तहसीलों के इन 64 गांवों से होकर निकलेगा शामली-गोरखपुर एक्सप्रेसवे, देखें कौन कौन से गांव है शामिल

बलरामपुर जिले को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी शामली-गोरखपुर हाईस्पीड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना अब बलरामपुर जिले तक पहुंच गई है। शामली-गोरखपुर प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे बलरामपुर जिले की बलरामपुर और उतरौला तहसील के कुल 64 गांवों से होकर गुजरेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इन गांवों के राजस्व मानचित्र तलब किए हैं, जिससे साफ है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है।

करीब 700 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का यह एक्सप्रेस-वे शामली से गोरखपुर तक निर्मित किया जाएगा। इसके पूरा होने से प्रदेश के 22 जिलों की आपसी कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लंबी दूरी की यात्रा में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। यह एक्सप्रेस-वे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे और अंबाला-शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी जुड़ेगा, जिससे दिल्ली, हरियाणा और बिहार तक सीधी व तेज पहुंच संभव होगी।

बलरामपुर जिला प्रशासन ने प्रस्तावित मार्ग में आने वाले गांवों में भूमि की खरीद-बिक्री पर अस्थायी रोक लगा दी है, ताकि अधिग्रहण प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।

बलरामपुर तहसील के 14 गांव

बलरामपुर देहात, सोनार, फत्तेजोत, भगवतपुर, बघनी, देवरावां, बांसेडीला, मधवाजोत, परसियाफाफी, कांदभारी, कटरा शंकरनगर, भीखपुर, राजघाट और तेंदुआ गांव प्रस्तावित मार्ग में शामिल हैं।

उतरौला तहसील के 50 गांव 

खरदेवरी, गुलवरयिा माफी, सहदेइया, बायभीट, विशंभरपुर, चिताही, पिपरी कोल्हुई, चंदापुर, पचौथा, मस्तीजोत, नंदमहरा, पनवापुर, बभनपुरवा, अमारेभरिया, रसूलपुर चांद, बरायल, कोहिनिया, उपरौहुला, तेतारपुर, तिलहर, सकारा पाठक, बगहिया, फगुड्या, बभनीबजुर्ग, तिलखी बढ़या, परसौना एहतमाली, परसौना मुस्तहकम, खम्हरिया, खम्हरिया अलादाद, लारम, टेढ़वा चुहचुहिया, मझारी दूल्हा, लखमा, महियाघाटम, खजुहा, टिकुइया, जनुकी, उतरौला ग्रामीण, मोहनजोत, नगरिया, देवरिया अर्जुन, बड़ी, महुआधनी, पूरे पांडेयजोत, बारम, बिरदा बनियाभारी और केवटली गांव प्रस्तावित एक्सप्रेसवे में शामिल हैं।

इस संबंध में अपर जिलाधिकारी द्वारा एसडीएम और सहायक निबंधक को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। शामली-गोरखपुर एक्सप्रेस-वे की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) और प्रारंभिक भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के लिए दिल्ली स्थित इंटरकांटिनेंटल कंसल्टेंट्स टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड को नामित किया गया है। संस्था ने राजस्व विभाग से मानचित्र जुटाने के लिए अपना एक कर्मी भी तैनात किया है।