बलरामपुर डीएम ने अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका वेतन रोककर स्पष्टीकारण मांगा गया है। दरअसल, आईजीआरएस पोर्टल पर अक्तूबर माह में आई शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गई। 179 शिकायतों के निस्तारण पर जब फरियादियों से बात की गई तो 75 ऐसे मामले सामने में आए, जिसमें निस्तारण की स्थिति से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं थे। इस पर बलरामपुर डीएम पवन अग्रवाल ने कार्रवाई करते हुए 36 अफसरों का वेतन रोक दिया है और सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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शहर और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए आईजीआरएस पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर आमजन जन सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराते हैं। अक्तूबर माह में आई शिकायतों की समीक्षा की गई तो कई बड़े खुलासे हुए। जैसे तहसीलदार तुलसीपुर ने 13 शिकायतों का निस्तारण किया। निस्तारित मामलों में शिकायतकर्ताओं से जब बात की गई तो सात मामलों में फरियादी असंतुष्ट दिखे। इसी तरह जिले के 36 अधिकारी शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट करने में असफल रहे। कुल 179 शिकायतों पर लिए गए फिडबैेक में 75 शिकायतकर्ता निस्तारण से नाखुश मिले। इस पर बलरामपुर डीएम पवन अग्रवाल ने 36 अफसरों का 11 नवंबर का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है।
इन अफसरों पर हुई कार्रवाई
कार्रवाई होने वाले अफसरों में तहसीलदार तुलसीपुर और बलरामपुर, पूर्ति निरीक्षक तुलसीपुर और बलरामपुर, सीडीपीओ पचपेड़वा, तुलसीपुर, हरैया सतघरवा, बलरामपुर, रेहरा बाजार और गैसड़ी, प्रभारी चिकित्साधिकारी पचपेड़वा, हरैया सतघरवा, तुलसीपुर एवं उतरौला, अधिशासी अभियंता जलनिगम ग्रामीण, अधिशासी अभियंता राप्ती नहर निर्माण खंड, बीडीओ गैड़ास बुजुर्ग, एडीओ पंचायत बलरामपुर, उतरौला और श्रीदत्तगंज, अधिशासी अभियंता सिंचाई व नलकूप विभाग, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड सहित 36 विभागों के अधिकारी शामिल हैं।
