बलरामपुर जिले के तुलसीपुर में प्रस्तावित फोरलेन सड़क मुआवजा मामले में जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने शनिवार को ओवरब्रिज निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि किसी भी व्यापारी या प्रभावित व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन के नियमों एवं भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुरूप ही मुआवजा दिया जाएगा। यदि किसी भी संपत्ति का वर्गीकरण या मूल्यांकन गलत पाया गया तो उसका पुनर्मूल्यांकन कराते हुए उचित भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
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इससे पूर्व स्थानीय व्यापारियों ने संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि उनकी पूरी दुकानें अधिग्रहण में चली गई हैं, लेकिन शासन की ओर से उन्हें मानक के अनुरूप मुआवजा नहीं मिला है। व्यापारियों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन बिना विलंब के फोरलेन निर्माण स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने सेतु निगम के इंजीनियरों एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर निर्माण की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया।
इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिग्रहीत भूमि, दुकानों और मकानों की माप-जोख, मुआवजा निर्धारण प्रक्रिया तथा भूमि वर्गीकरण की विस्तृत जानकारी मौके पर ही अधिकारियों से प्राप्त की। व्यापारियों ने जिलाधिकारी की तत्परता और मौके पर पहुंचकर की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इससे उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। ज्ञापन सौंपने वालों में सुधीर द्विवेदी, अनिरुद्ध द्विवेदी, संजीव बर्नवाल, गणेश जायसवाल, आशीष द्विवेदी, राकेश, सुशील देव, सतीश, गिरीश श्रीवास्तव, गिरजेश तिवारी, सत्य नारायण गुप्ता सहित कई व्यापारी शामिल रहे।
